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केंद्र सरकार की 'एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव' (ELI) योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत ₹2 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो पहली बार फॉर्मल सेक्टर (Formal Sector) में नौकरी शुरू कर रहे हैं।

🌟 ELI योजना की तीन मुख्य स्कीम्स (The 3 Schemes)

सरकार ने इसे तीन श्रेणियों में बांटा है ताकि हर क्षेत्र को लाभ मिल सके:

• ✅ Scheme A (First Timers): पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को एक महीने का वेतन (₹15,000 तक) तीन किस्तों में सीधे उनके EPFO खाते में दिया जाएगा।
• ✅ Scheme B (Job Creation in Manufacturing): मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए रोजगार पैदा करने पर कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) दोनों को EPFO योगदान में सीधे प्रोत्साहन मिलेगा।
• ✅ Scheme C (Support to Employers): अतिरिक्त रोजगार पैदा करने वाले नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक ₹3,000 प्रति माह का रीइम्बर्समेंट (Reimbursement) दिया जाएगा।

📝 पात्रता और शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्तें जरूरी हैं:

• 📍 EPFO Registration: कर्मचारी का EPFO में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
• 💰 Salary Limit: यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिनका मासिक वेतन ₹1,00,000 से कम है।
• 🎓 New Entrants: मुख्य रूप से उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहली बार श्रम बल (Workforce) में शामिल हो रहे हैं।

📄 आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

पंजीकरण के समय नियोक्ता (Company) को इन विवरणों की आवश्यकता होगी:

• कर्मचारी का आधार कार्ड (Mobile Link)।
• Universal Account Number (UAN) - EPFO द्वारा जारी।
• बैंक खाता विवरण (DBT के लिए)।
• कंपनी का ईपीएफओ पंजीकरण प्रमाण पत्र।

💻 How to Apply: लाभ कैसे प्राप्त करें?

इस योजना की प्रक्रिया डिजिटल और स्वचालित है:

• Step 1: जब कोई कंपनी किसी नए कर्मचारी को नियुक्त करती है, तो उसे **EPFO पोर्टल** पर रजिस्टर करना होगा।
• Step 2: कर्मचारी के 'First-Timer' होने की पुष्टि सिस्टम द्वारा आधार डेटा से की जाएगी।
• Step 3: सत्यापन के बाद, **Scheme A** के तहत ₹15,000 की प्रोत्साहन राशि तीन किस्तों में कर्मचारी के खाते में भेजी जाएगी।
• Step 4: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को **Scheme B** और **C** के तहत अपना दावा (Claim) ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करना होगा।

🔗 महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Links)